ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ

ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ੳਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।