ਬੀਤੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਮਿੱਟ 2026’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ; ਬੀਤੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਮਿੱਟ 2026’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਵੋਇਸ ਫਾਰ ਰਾਇਟਸ’ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਜ਼ਲ ਇਸ ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀਐਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਜ਼ਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਠਇਹ ਸਮਿੱਟ 21 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਜ਼ਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੇਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਣਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਬੂਟੇ ਵਾਹ ਕੇ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਸਾਲ 2007 ਵਿਖ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਣ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ‘ਰਿਵਰਸ’ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।