ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ  ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 98554-75547 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।    ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ‌ਜ਼ਿਲ੍ਹ‌ਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ‌ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਰਮ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਗੋਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੀਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨ.) ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।