- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 120 ਤੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਿਆ।