ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਡਰੇਨ ਬਣੀ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ (ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ’ਚ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ (ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ) ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਰਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨੇ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ (ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986, ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 7 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੇ ‘ਟਰਾਇਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।