ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਣਗੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਠੇਕੇ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 11:17 AM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 11:20 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (Self Help Groups) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਵੇਰਕਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਪੰਜੀਰੀ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ (Fungal contamination) ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।