ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਟਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CBI ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 30 May 2026 01:15 PM (IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 01:20 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 13 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 37 ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਨੋਟਿੰਗ ਹੋਈ... ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ?
ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਭਰੋਸੇ
ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖ਼ਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤਾਰਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਵੀਓ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਫੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਆਖਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ?
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।