ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ-ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।