ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ; UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ-2022 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।