ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮ ’ਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ/ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ), ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।