ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 19,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਈ ਦਿਵਸ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 19,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 750 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।