ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।