ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ CM ਮਾਨ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਟਂਕੀ ਛੱੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।