ਕਠੂਆ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਂਜੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਂਜੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 114 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ" ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।