ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ! ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਟੀ. (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ-ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 30 May 2026 11:55 AM (IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 11:56 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦ ਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਟੀ. (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ-ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿੰਪਲ ਗਵ” ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਕਾਰਤਿਕੇਅਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਾਡਲ?
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 'ਸਿੰਪਲ ਗਵ' ਅਤੇ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘੱਟ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਅਤੇ “ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।