'ਗਊ ਸੈੱਸ' 'ਚ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ; 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਧੂਰੇ ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਗਊ ਸੈੱਸ' ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈੱਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 06:07 PM (IST)
ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਗਊ ਸੈੱਸ' ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈੱਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨੌਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ₹1; ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਪੈਸੇ; ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (ਏਸੀ) ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ₹1,000; ਨਾਨ-ਏਸੀ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ₹500; ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ₹1,000; ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ₹500; ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹10; ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹5।
*ਵਿਭਾਗ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ*
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।