ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-41 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1300 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਕਾਨ ਲਈ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਚਾਰਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-41 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ, ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੀਐੱਚਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।