MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ 60 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ" ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।