Mohali News : 37.95 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੋਵਾਲੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹37.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਜਨ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਵਾਈ, ਜੋ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ₹75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਨ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।