ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਪੰਜੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਪੰਜੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਖਾਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਐਮਪੀ ਐਗ੍ਰੀਟੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜੀਰੀ ਘੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹91-92 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆੰਗਣਵਾਡੀ ਲਈ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।