ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ 'ਯੋਗਤਾ' 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ” ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ (Maintainability) ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 254 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।

ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਆਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs), ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਹੈਬੀਚੁਅਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ” (ਆਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।