ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ’ਚ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਲਈ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਆਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-88 ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਤਨ, ਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇ।