28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਖੰਨਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਨਵੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੋਏ ਖੰਨਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸਾ ਖੰਨਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਲਦਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਛੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 212 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੋਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Railway Claims Tribunal) ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ, ਸਨੇਹ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।