'ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ-ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 1990 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਔਰਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਊਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।