ਮਾਮਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਚ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ,ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ,ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪਮਾਨਜਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 'ਚੂੜਾ', 'ਭੰਗੀ,ਚਮਾਰ' (ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 'ਪੱਲਨ', 'ਪਰਈਅਨ' (ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੇ" ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਚਮਾਰ' ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Public View): SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(x) [ਹੁਣ 3(1)(r)] ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਮਾਨ "ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼" ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ (Public) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ "ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।