ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSPCL ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ; ED ਨੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sat, 16 May 2026 08:24 PM (IST)
Updated Date: Sat, 16 May 2026 08:28 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD), ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ PSPCL ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹1.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (MLA) ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ; ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, PSPCL ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ—ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.96 ਕਰੋੜ ਸੀ—ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।