ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਿਤ (Pending) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਘਵ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੋ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਨਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗਨਮੈਨ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡੀਲ ਵੇਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।