ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ... ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਸੰਤ ਸਮਾਜ' (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜੀ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ' (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ *ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ* (ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ) 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦ ਅਤੇ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 700,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ' (ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 125,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73,250 ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ - ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ - ਇਹ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1,100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਨ - ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।