'ਜੇਕਰ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PRTC ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 07:04 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 07:09 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਮਈ, 2004 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 6% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।