ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨਾਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਸ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨਾਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਧਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
27 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਧਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 5.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨਕਦ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਨਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ 24 ਮਈ, 28 ਮਈ, 2 ਜੂਨ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
22 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।