ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸਾਬਕਾ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 12 May 2026 03:43 PM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 03:46 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2023 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 59 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।