DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 21 May 2026 04:37 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 May 2026 04:39 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ : ਅਦਾਲਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।