ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 'ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ' ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਠੋਕਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 22 May 2026 02:39 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 02:43 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. “ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ” ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ “ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ” ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਠੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰਕਮ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।