ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 04:15 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 04:18 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 'ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ' ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ 28 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
AFT ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੱਕ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ 'ਖੈਰਾਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ 'ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2014 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।