ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'Y+' ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ (Y+) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 28 May 2026 11:04 AM (IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 11:10 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਾਈ ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੋਹਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ 'ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ' ਨਹੀਂ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ "ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ" ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।