ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 20 ਤੇ 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ : ਬੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ, ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮੱਟਰਾਂ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ, ਅਤੇ ਪੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 3536 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭੌ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮਾਂ ਬੜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।