ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, FIR ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 291 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 56 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, 2024 ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 92 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 38 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 69 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ 37 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 2025 ਵਿੱਚ 15 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਈਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 3,500 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (2023-2025)