ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ’ਚੋਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ,

ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਈ,ਐੱਫ਼,ਜੀ,ਐੱਚ,ਆਈ,ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਧਾਇਕ) ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕਸ : ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (2 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕਸ : ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਕੇਟ ਏ, ਬੀ,ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਾਕਸ : ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ (ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਲਾਭ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਊਸਟੀ ਕੋਟਾ/ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 0.5 ਏਕੜ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।