ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਟੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸਸੀਓ ਸੰਦੀਪ ਨਾਗਪਾਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।