- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।