'ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰੋ', ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕਾ" ਅਤੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।