ਡੀਆਈਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 09:40 AM (IST)
ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਚਨਾ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ/ਸਿਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।