34 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 30 May 2026 10:37 AM (IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 10:39 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਗਮੈਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।