ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੈਸਕੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।