ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (FIR) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' (AAP) ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Fri, 22 May 2026 07:54 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 07:57 PM (IST)
ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' (AAP) ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?: ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।