ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ CBI ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 26 May 2026 09:10 AM (IST)
Updated Date: Tue, 26 May 2026 10:28 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।