ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹਾ ਕਥਿਤ ਰਸਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 4 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ 1,400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 4 ਬਿਸਵਾ ਅਤੇ 11 ਬਿਸਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ, 1988 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ - ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ - ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ - ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।