ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 35 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਾ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 2016 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ "ਪੈਸੀਫਿਕ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰੇਰੀ" ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ (GTA) ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ 'ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $30.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,000 ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਰਿਨ ਓ'ਗੋਰਮੈਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।