ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ : ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੱਥਹੀਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।