ਸਾਵਧਾਨ! ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 29 May 2026 11:40 AM (IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 11:41 AM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜ੍ਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰਾਈਵ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਡ ਡ੍ਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਚਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਫ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਲਾਨ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਾਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਾਲਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।